मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ी एक अर्जी पर वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। भूषण ने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के 29 नवंबर को होने वाले रिटायरमेंट का जिक्र करते हुए कहा था कि 23 सितंबर को आदेश पारित करने वाली पीठ के एक जज अगले हफ्ते रिटायर हो रहे हैं, इसलिए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की उसी पीठ के समक्ष इस अर्जी पर सुनवाई होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस अर्जी को अलग से सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता ने मामले को संविधान पीठ को सौंपने के 23 सितंबर के आदेश को वापस लेने की मांग की है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पांच जजों की संविधान पीठ भी इस अर्जी पर विचार कर सकती है, भले ही मूल आदेश देने वाले जज तब तक रिटायर हो जाएं। सीजेआई की पीठ में शामिल जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी कहा कि बड़ी पीठ इससे संबंधित आदेश की वैधता पर विचार करने के लिए पूरी तरह सक्षम है।
यह रिकॉल याचिका नमन श्रेष्ठ की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें जस्टिस शर्मा के फैसले और मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई गई है। याचिका में आरोप है कि जस्टिस शर्मा को हितों के टकराव की जानकारी देते हुए खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लेना चाहिए था। याचिका के मुताबिक, जस्टिस शर्मा के बेटे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से पैरवी करते हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी 23 सितंबर के आदेश के दो दिन बाद मीडिया रिपोर्टों से मिली और उन्हें पहले आपत्ति जताने का अवसर नहीं मिल सका।
इससे पहले 23 सितंबर को जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा की पीठ ने इस मुद्दे पर विभाजित फैसला सुनाया था कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। जस्टिस दत्ता का मानना था कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता से जुड़े संवैधानिक सिद्धांत पहले से तय हैं, इसलिए बड़ी पीठ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता को शामिल करने के प्रावधान पर कहा था कि मंत्री शायद ही प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएं, जिससे विपक्ष के नेता की मौजूदगी महज औपचारिक रह जाती है। वहीं, जस्टिस शर्मा ने माना था कि इस कानून की वैधता से गंभीर संवैधानिक प्रश्न जुड़े हैं और पांच जजों की पीठ को विचार करना चाहिए। मतभेद के चलते दोनों जजों ने देरी से बचने के लिए मामला बड़ी पीठ के गठन हेतु सीजेआई के पास भेज दिया था।
