संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले नया परिसीमन विधेयक लाए जाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन की चार सूत्री मांग दोहराई है। उन्होंने लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या और राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा बंटवारे को 25 साल तक स्थिर रखने की मांग की। साथ ही मौजूदा सीट ढांचे के भीतर ही महिला आरक्षण तुरंत लागू करने पर जोर दिया।

जयराम रमेश ने कहा कि परिसीमन पर कांग्रेस का रुख पहले जैसा ही है और विपक्ष पहले भी इस मुद्दे पर सरकार के संविधान संशोधन प्रयास को विफल कर चुका है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) इन सिद्धांतों से पूरी तरह सहमत हैं।

दिसंबर की शुरुआत में शीतकालीन सत्र शुरू होने की संभावनाओं के बीच रमेश ने सरकार पर बातचीत नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस विषय पर अभी तक कांग्रेस से संपर्क नहीं किया है और एनडीए के कई सहयोगी दल भी सरकार के प्रस्ताव की बारीकियों से अनजान हैं। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सामने आकर केंद्र की स्पष्ट योजना बताएं।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े आने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होती है। उन्होंने आगाह कि अगर आबादी के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय की गईं तो जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम करने वाले राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आगामी 2027 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाने के सख्त खिलाफ है।