दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और पार्टी के अन्य नेताओं को अवमानना केस में जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने कहा कि तय समय में जवाब न देने पर उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। बता दें कि AAP नेताओं ने अभी तक कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।

यह मामला कोर्ट ने इसी साल 14 मई को सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों की खबरों के आधार पर खुद शुरू किया था। दरअसल, AAP नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर आरोप लगाते हुए उन्हें दिल्ली आबकारी केस से हटाने की मांग की थी। केजरीवाल ने 13 अप्रैल को दिल्ली शराब घोटाले केस की सुनवाई के दौरान कहा था कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में चार बार शामिल हो चुकी हैं और उन्हें पहले से ही दोषी माना जा रहा है। उन्होंने जस्टिस शर्मा के आदेशों में एक पैटर्न देखने की बात कही थी, जिसमें ईडी और सीबीआई के हर तर्क को स्वीकार किया जाता है।

गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसे सीबीआई ने चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शर्मा ने 9 मार्च को नोटिस जारी करते हुए आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी थी, जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी। इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह ने जस्टिस शर्मा को हटाने की अर्जी दाखिल की थी।

दिल्ली सरकार ने 2021 में राजस्व बढ़ाने और शराब व्यापार में सुधार के लिए आबकारी नीति बनाई थी, जिसे बाद में अनियमितताओं के आरोपों के बाद वापस ले लिया गया। इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ। इस मामले में केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार कर हिरासत में भेजा गया था और 156 दिन की हिरासत के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, जबकि सिसोदिया इस मामले में 530 दिन तक जेल में रहे।