नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कृषि भवन परिसर में स्थित 100 साल से अधिक पुरानी मस्जिद को गिराए जाने से बचाने की मांग वाली याचिका पर 23 नवंबर को सुनवाई तय की है। यह मस्जिद सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के दायरे में आती है। जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि 'कदीमी मस्जिद' या 'मस्जिद कृषि भवन' से जुड़ी एक अन्य याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी, और मोहम्मद यासिर की मौजूदा याचिका पर सुनवाई टाल दी।
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि मस्जिद में नमाज अदा की जाती है और उसे तोड़े जाने का खतरा है। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह याचिका पिछली याचिका के दायरे को बढ़ाने की कोशिश है, और उन्हें अधिकारियों से अब तक निर्देश नहीं मिले हैं। केंद्र ने एक अन्य याचिका में कहा है कि कृषि भवन की मस्जिद को हटाना होगा, क्योंकि सरकारी कार्यालय परिसर के भीतर स्थायी धार्मिक ढांचा स्थापित करना स्वीकार्य नहीं है और यह सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के अनुरूप नहीं है।
वकील एम. सुफियान सिद्दीकी ने दलील दी कि केंद्र सरकार के पास परिसर में स्थित 266 वर्ग गज की मस्जिद को ध्वस्त करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कई कानूनी बाधाएं इस ध्वस्तीकरण को मनमाना और अस्वीकार्य बनाती हैं, और मस्जिद के इस्तेमाल को लेकर तत्कालीन अधिकारियों तथा दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्ववर्ती निकाय के बीच 1945 के समझौते का हवाला दिया।
अदालत ने सवाल किया कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की क्या गुंजाइश है, क्योंकि स्वामित्व पर कोई विवाद नहीं है और सरकार पूरे इलाके का पुनर्विकास कर रही है। अदालत ने कहा कि फिलहाल संपत्ति के धार्मिक स्वरूप को भूल जाइए, संपत्ति किसी के स्वामित्व में है और सरकार के पास पुनर्निर्माण की योजना लगती है। याचिका में कहा गया है कि मस्जिद हटाने से पहले केंद्र को अपना कानूनी अधिकार साबित करना होगा, पंजीकृत समझौते का सम्मान करना होगा और ध्वस्तीकरण के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण गठित करना होगा।
