सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भारतीय संविधान को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि वह भारत के संविधान को एक धोखा, चाल, दिखावा, ठगी और शरारत मानते हैं, जिसका मकसद भारतीय लोगों को धोखा देना और बेवकूफ बनाना है। काटजू ने बताया कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें बुलाया जाता है, जहां आमतौर पर राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होते हैं और चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, केंद्रीय कानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल जैसे लोग शामिल होते हैं, लेकिन वह इस फंक्शन में कभी नहीं जाते।
अपनी आपत्ति के पीछे कारण बताते हुए काटजू ने कहा कि संविधान अपनी प्रस्तावना में 'हम लोग', लोकतांत्रिक और संप्रभु जैसे शब्दों का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए करता है कि भारत में लोग ही शासक हैं, जबकि उनके मुताबिक सच्चाई यह है कि मुट्ठी भर बदमाश ही असली शासक हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में बताए गए मूल अधिकारों का महत्व तब तक सीमित है जब तक गरीबी उन्हें खत्म कर देती है, और भारत में गरीबी काफी ज्यादा है। उनके अनुसार, बोलने की आजादी जैसे अधिकार उस व्यक्ति के काम के नहीं जो गरीब, भूखा या बेरोजगार है, क्योंकि उसे खाना और नौकरी चाहिए, न कि सैद्धांतिक अधिकार।
काटजू ने कहा कि संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा है जब तक उसे जमीन पर लागू न किया जाए। उन्होंने कहा कि संविधान में भारत को सेक्युलर लिख देने से देश असल में सेक्युलर नहीं हो जाता, और यह बात अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बर्ताव से साफ है। उनका दावा है कि भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और उसे एक बिजूका और खोखला खोल बना दिया गया है।
पूर्व जज ने बताया कि उन्होंने भारत के एक नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया है, जो 1950 में बनाए गए संविधान की जगह लेगा। उनके मुताबिक, इस पर देश के महान लोग विचार करेंगे और अगर यह सही लगा तो इसे अपनाया जाएगा। काटजू ने कहा कि 1950 में संविधान बने काफी समय हो गया है और बदले हुए हालात को देखते हुए नया संविधान बनाना और लागू करना जरूरी हो गया है।
