उत्तर प्रदेश सरकार ने सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए धान और गेहूं खरीद कमीशन के भुगतान हेतु 47.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (पीसीएफ) ने खरीद वर्ष 2025-26 के कमीशन भुगतान के लिए यह राशि प्रदेश के विभिन्न जनपदों को भेजी है। इससे समितियों के लंबित भुगतान का रास्ता साफ होगा और खरीद व्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

सरकार के इस निर्णय से धान खरीद पर समितियों को अब बिना किसी कटौती के पूरा कमीशन मिलेगा। पहले धान खरीद पर 31.25 रुपये प्रति क्विंटल का 60 प्रतिशत यानी 18.75 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। गेहूं खरीद में पूर्व की भांति 27 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शत प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया गया है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई है।

पीसीएफ के प्रबंध निदेशक डॉ. नीरज शुक्ला के अनुसार, धान खरीद मद में प्रदेश के 59 जनपदों को 38.55 करोड़ रुपये और गेहूं खरीद मद में सभी 75 जनपदों को 8.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें शाहजहांपुर को 2.75 करोड़, बहराइच को 2.31 करोड़, सीतापुर को 1.76 करोड़, पीलीभीत को 1.62 करोड़ और जौनपुर को 1.54 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।

पीसीएफ प्रबंध निदेशक ने सभी जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवंटित धनराशि संबंधित सहकारी समितियों को बिना किसी विलंब के दी जाए। भुगतान में लापरवाही या शिथिलता बरतने पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी। इस कदम से समितियों को अपने कर्मचारियों को कमीशन और लाभ का वितरण करने में आसानी होगी तथा किसानों से जुड़ी धान और गेहूं खरीद व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।