सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी गोपाला गौड़ा ने भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आयोग ने एक राजनीतिक दल की मदद के लिए कदम उठाए हैं और SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर देशभर में 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की बात कही है। उन्होंने इसे बड़ी त्रासदी करार देते हुए आरोप लगाया कि आयोग ने भारत की संप्रभुता को हाईजैक करने की कोशिश की है। यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी दल मतदाता सूची पुनरीक्षण और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं।

गौड़ा ने SIR के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इसका इस्तेमाल मतदाताओं को सूची से हटाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसके सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और देश के लोग सर्वोपरि हैं। उन्होंने 23 सितंबर को एक पत्रकार की खोजी पत्रकारिता में सामने आई बातों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा दाखिल हलफनामों और जारी बयानों से साफ है कि आयोग ने SIR के कई अहम पहलुओं को गलत तरीके से रखकर फैसला लिया है।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और कथित गड़बड़ी से जुड़े आरोपों पर सुनवाई करेगा। इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं की याचिकाएं दाखिल हैं, जिनमें निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से हलफनामा दायर कर जवाब देने की मांग की गई है। याचिकाओं में SIR को मंजूरी, मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाए जाने और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बदलावों पर सवाल उठाए गए हैं। मामले में मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत समेत कई नेता सह-याचिकाकर्ता हैं।