भारत और बांग्लादेश के बीच तीन दशक पुरानी गंगा जल संधि की अवधि खत्म होने में एक महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन इसके नवीनीकरण के लिए अभी तक कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। अगर दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की ओर से हस्तक्षेप नहीं किया जाता, तो संधि दिसम्बर के पहले पखवाड़े में खत्म हो सकती है।

इस बीच भारत के जल शक्ति मंत्रालय का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ढाका में जॉइंट कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने वाला है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार यह बैठक 21 से 23 नवम्बर तक होनी है। जॉइंट कमेटी का गठन गंगा जल बंटवारे की निगरानी के लिए किया गया था, लेकिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एजेंडे में संधि के विस्तार का मुद्दा शामिल नहीं है।

संधि के नवीनीकरण पर बात शुरू न होने के पीछे दोनों देशों के बीच तनाव को अहम मुद्दा बताया जा रहा है। शेख हसीना के दिसम्बर तक बांग्लादेश वापसी के ऐलान से तनाव एक बार फिर बढ़ा है। इसके बावजूद बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी एनी ने 17 नवम्बर को भारत के जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल को पत्र लिखकर संधि के नवीनीकरण पर चर्चा का आग्रह किया था। एक्सपर्ट का मानना है कि दोनों पक्षों के संधि को मौजूदा रूप में जारी रखने पर सहमत होने की संभावना बहुत कम है।

अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि संधि को बढ़ाया जाएगा या नहीं और अगर बढ़ाया जाएगा तो किन शर्तों पर। सितम्बर में द प्रिंट को दिए इंटरव्यू में चौधरी ने कहा था कि नवीनीकरण में गारंटी क्लॉज को शामिल किया जाना चाहिए। 1977 के गारंटी क्लॉज में यह सुनिश्चित किया गया है कि सूखे के मौसम में नदी में प्रवाह सबसे कम होने पर भी निचले बहाव वाले देश को पानी की निश्चित न्यूनतम मात्रा मिलती रहे। बांग्लादेश की ओर से प्रक्रिया शुरू न होने को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जून 2024 में शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान संयुक्त तकनीकी समिति बनाने पर सहमति बनी थी, लेकिन अगस्त 2024 में सत्ता बदलने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। गंगा जल संधि 12 दिसम्बर 1996 को हुई थी, जिस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और शेख हसीना ने हस्ताक्षर किए थे।