बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर गाजियाबाद प्रशासन ने पराली, गन्ने की सूखी पत्तियां और अन्य अपशिष्ट जलाने की घटनाओं पर सख्ती बढ़ा दी है। मुख्य सचिव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। जिलाधिकारी के अनुसार दोषियों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के प्रावधानों के तहत अर्थदंड और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कृषि विभाग के अनुसार जिले में धान का कुल क्षेत्रफल 8526 हेक्टेयर है। अधिकांश किसान पराली का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में करते हैं और धान की कटाई भी हाथ से होती है। इस वर्ष अब तक तीन घटनाएं संज्ञान में आई हैं। इनमें लेखपाल और कृषि विभाग की संयुक्त जांच में कलछिना गांव में फसल अवशेष के बजाय औद्योगिक अपशिष्ट और ई-कचरा जलाने की पुष्टि हुई है।
डासना देहात, नाहल, अतरौली, तलहेटा, भोजपुर, रावली कलां, असालतपुर और चिरौड़ी न्याय पंचायतों में विशेष निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तहसील, विकास खंड, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित निगरानी तथा घटनाओं की तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए हैं।
कृषि विभाग किसानों को पराली जलाने के बजाय उचित प्रबंधन के लिए जागरूक कर रहा है। न्याय पंचायत स्तर पर कृषक गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गांवों में प्रचार वाहन चलाए जा रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग व दीवारों पर जागरूकता संदेश लिखवाए जा रहे हैं। खेतों में प्रदर्शन, मुनादी और लाउडस्पीकर के माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया जाएगा। गन्ने की सूखी पत्तियां जलाने पर रोक के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों से पराली और गन्ने की पत्तियां न जलाने तथा कृषि यंत्रों से उनका उचित प्रबंधन करने की अपील की है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोका जा सके।
