हिमाचल प्रदेश में 2023 से 1 नवंबर 2026 तक धर्म परिवर्तन से जुड़ी कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें छह मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और 19 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विधायक लोकेन्द्र कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में विधानसभा में दी।

सरकार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 और वर्ष 2022 के संशोधन के तहत प्राप्त शिकायतों में से आठ शिकायतें कांगड़ा जिले से संबंधित थीं, जिनका बिना एफआईआर निस्तारण किया गया। कुल्लू जिले की एक शिकायत प्रारंभिक जांच में लंबित है। वर्षवार आंकड़ों के अनुसार 2023 में आठ शिकायतें आईं और एक एफआईआर दर्ज हुई; 2024 में तीन शिकायतों पर दो एफआईआर, 2025 में एक शिकायत पर एक एफआईआर और 2026 में 1 नवंबर तक तीन शिकायतों पर दो एफआईआर दर्ज की गईं।

मतांतरण से जुड़े मामलों में कुल 19 गिरफ्तारियां हुई हैं और चार मामलों में चालान न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। अभी तक किसी भी मामले में न्यायालय की ओर से दोषसिद्धि या दोषमुक्ति का फैसला नहीं आया है। चार मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, जबकि दो मामलों में पुलिस ने रद्दीकरण रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है। पुलिस जांच के स्तर पर कोई मामला लंबित नहीं है। जिलावार कार्रवाई में देहरा, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला और ऊना में एक-एक एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तारियों में कुल्लू में तीन, हमीरपुर में एक, शिमला में 11 और ऊना में चार आरोपी शामिल हैं।

विधायक ने घुमारवीं, निरमंड, हरोली, अंब, नालागढ़ और मंडी में कथित प्रलोभन, दबाव अथवा धार्मिक पहचान छिपाकर विवाह के लिए प्रेरित करने से जुड़े मामलों पर भी जानकारी मांगी थी। सरकार ने बताया कि घुमारवीं, अंब और नालागढ़ में इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जबकि निरमंड, हरोली और मंडी में एक-एक, कुल तीन मामले सामने आए। इन मामलों में संबंधित कानूनी प्रावधानों और हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 के तहत अभियोग दर्ज किए गए। निरमंड और हरोली के दोनों मामलों में पुलिस जांच पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में पेश कर चुकी है और दोनों विचाराधीन हैं, जबकि मंडी के मामले में जांच के बाद रद्दीकरण रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

सरकार ने बताया कि ऐसी शिकायतों की रोकथाम और प्रभावी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। सभी पुलिस थानों को शिकायत मिलने पर त्वरित कानूनी कार्रवाई करने और संज्ञेय अपराध सामने आने पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश हैं। जिला पुलिस अधीक्षकों की मासिक अपराध समीक्षा बैठकों में ऐसे मामलों की प्रगति की समीक्षा की जाती है और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त तथा स्थानीय सूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। आम नागरिक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112), महिला सहायता डेस्क, संबंधित पुलिस थानों और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी जिलों में अलग से विशेष निगरानी एवं शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने पर फिलहाल कोई विचार नहीं है।