भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीएआइ) 15 दिसंबर से निजी कार और दोपहिया वाहनों के मोटर बीमा का नया ढांचा लागू करने जा रहा है। इस व्यवस्था में बीमा को चार अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाएगा और हर कवर का प्रीमियम अलग दर्ज होगा। ग्राहक को ऑप्शन फॉर्म भरकर अपनी पसंद बतानी होगी, जबकि ऑनलाइन पॉलिसी लेने पर ओटीपी के जरिए सहमति देनी होगी।
नई व्यवस्था में सभी कवर अलग-अलग दिखेंगे। बीमाधारी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वह किन जोखिमों को चुन रहा है और किन्हें छोड़ रहा है। चार हिस्सों में थर्ड पार्टी कवर अनिवार्य है, जिसमें दुर्घटना में किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु, चोट या उसकी संपत्ति को नुकसान से जुड़ी कानूनी देयता शामिल है। यात्रियों और कर्मचारियों की कानूनी देयता का कवर वैकल्पिक होगा, जिसके लिए अलग प्रीमियम देना होगा। इसमें वाहन मालिक, उसके माता-पिता, पति-पत्नी और बच्चे शामिल नहीं हैं।
पंजीकृत वाहन मालिक के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना कवर अनिवार्य होगा, जबकि वाहन में सवार अन्य लोगों के लिए यह वैकल्पिक रहेगा। कंपनी या फर्म के नाम पर पंजीकृत वाहन पर मालिक के लिए यह अनिवार्य कवर लागू नहीं होगा। पहले से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा रखने वाले वाहन मालिक को निर्धारित शर्तों के अनुसार इससे बाहर रहने का विकल्प मिलेगा और एक से अधिक वाहन होने पर यह कवर केवल एक वाहन पर मिलेगा। खुद की गाड़ी का नुकसान भी वैकल्पिक कवर होगा, जिसका प्रीमियम अलग दिखेगा।
जिन वाहन मालिकों के पास पहले से थर्ड पार्टी बीमा है, वे पॉलिसी की अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम देकर यात्रियों और कर्मचारियों की कानूनी देयता का कवर जुड़वा सकेंगे। इसके लिए उसी बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा, जिसने मौजूदा पॉलिसी जारी की है, और पुरानी पॉलिसी रद कराने की जरूरत नहीं होगी। क्लेम के समय बीमा कंपनी यह देखेगी कि दुर्घटना में किस तरह का नुकसान हुआ और वाहन मालिक ने संबंधित कवर लिया था या नहीं। उदाहरण के लिए, यात्री को चोट लगने पर केवल थर्ड पार्टी या अपनी गाड़ी के नुकसान वाला कवर होने से उसका दावा स्वत: स्वीकार नहीं होगा।
