जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ तीन दशक से जारी संघर्ष में विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) अहम भूमिका निभा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात के अनुसार, बीते 30 वर्षों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान 515 एसपीओ सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में लगभग 35 हजार एसपीओ कार्यरत हैं। पिछले सप्ताह किश्तवाड़ में एसपीओ रछपाल और बाबी चंद के बलिदान ने एक बार फिर इन जवानों की भूमिका और जोखिम की ओर ध्यान खींचा है।

वर्ष 1995 में आतंकवाद के चरम के दौरान दूरदराज के इलाकों में सुरक्षा बलों की समय पर पहुंच चुनौतीपूर्ण थी। स्थानीय भूगोल और परिस्थितियों की जानकारी के अभाव में अभियानों में मुश्किलें आ रही थीं, इसलिए स्थानीय युवाओं को सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने की जरूरत महसूस हुई। वर्ष 1996 में एसपीओ की भर्ती को औपचारिक स्वरूप दिया गया और इसकी शुरुआत जिला डोडा से हुई, जिसमें उस समय आज का किश्तवाड़ भी तहसील के रूप में शामिल था। शुरुआत में नियुक्ति अपने ही थाना क्षेत्रों में होती थी; लगभग आठ-नौ वर्ष पहले भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित कर पात्रता के मानदंड तय किए गए।

सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक अशकूर वानी के अनुसार, एसपीओ ने आतंकियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाने, उनके नेटवर्क में पैठ बनाने और सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई। मुठभेड़ों के साथ कानून-व्यवस्था और वीआईपी सुरक्षा में भी उनका योगदान रहा। स्थानीय पहचान उनकी ताकत है, लेकिन यही उन्हें आतंकियों के निशाने पर भी रखती है। कई एसपीओ नियमित पुलिस सेवा में पहुंचे और उन्हें पुलिस वीरता पदक मिले; पिछले छह वर्षों में पांच एसपीओ को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार प्रो. हरि ओम ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे छद्म युद्ध को नाकाम बनाने की कहानी एसपीओ के शौर्य और बलिदान के बिना अधूरी है।

शुरुआत में एसपीओ को मात्र 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, जिसे जनवरी 2016 में बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया। सितंबर 2018 में सेवा अवधि के आधार पर मानदेय लागू किया गया, जिसके तहत तीन वर्ष से कम सेवा पर 6,000 रुपये, तीन से पांच वर्ष पर 9,000 रुपये, पांच से दस वर्ष पर 12,000 रुपये, दस से पंद्रह वर्ष पर 15,000 रुपये और पंद्रह वर्ष से अधिक सेवा पर अधिकतम 18,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। एसपीओ शाहबाज अहमद (मरणोपरांत) को 2021 में असाधारण साहस के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि रियासी जिले में तैनात एसीपीओ अब्दुल लतीफ़ को मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा व्यक्तिगत रूप से शौर्य चक्र प्रदान किया गया।