महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों धड़ों—उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना-UBT और एकनाथ शिंदे गुट—के बीच पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। गुरुवार, 19 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। शिवसेना-UBT की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शिंदे गुट की दलीलों पर अपना जवाब दाखिल किया।

एक दिन पहले शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने कहा था कि पार्टी नेतृत्व से असहमति जताना या विधायक दल की बैठक में शामिल न होना दल-बदल नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार, संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता तभी लागू होती है जब कोई विधायक स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ता है। मेहता ने 21 जून 2022 की बैठक, कथित व्हिप और उपस्थिति रजिस्टर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए थे। शिंदे गुट ने यह भी तर्क दिया था कि नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट का भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर महा विकास आघाड़ी सरकार बनाने का फैसला उस वैचारिक आधार से हटना था, जिस पर शिवसेना ने वोट मांगे थे।

जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी कि स्पीकर विधायी दल और राजनीतिक दल को एक नहीं मान सकते। उन्होंने शिंदे गुट की मान्यता को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ऐसा होने दिया गया तो कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं बच पाएगी। सिब्बल ने कहा कि स्पीकर का राजनीतिक दल के संविधान से कोई लेना-देना नहीं है और पार्टी के संविधान के मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल और विधायी दल अलग-अलग अवधारणाएं हैं, जिन्हें दसवीं अनुसूची में मान्यता दी गई है।

सिब्बल ने कहा कि यह दलील कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए अब तय करने के लिए कुछ बचा नहीं है, इस बात को नजरअंदाज करती है कि अदालत स्पीकर के आदेश का न्यायिक पुनरावलोकन कर रही है। उन्होंने कहा कि स्पीकर का आदेश विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही आ गया था, इसलिए अदालत को केवल यह देखना है कि क्या वह आदेश निष्पक्ष, उचित और कानून के अनुरूप था। जस्टिस बागची ने कहा कि दलील यह है कि अब न्यायिक पुनरावलोकन केवल एक अकादमिक कवायद बनकर रह जाएगा। इस पर सिब्बल ने कहा कि यह अकादमिक नहीं है, क्योंकि विधायिका में बहुमत ही तय करता है कि चुनाव चिह्न किसका होगा और इसका असर अब तक हुई सभी कार्यवाहियों की वैधता पर पड़ता है। मामले की अगली सुनवाई अगले बुधवार को होगी।