15 अगस्त 2002 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले से राष्ट्रीय रेल विकास योजना की घोषणा की, जिसके तहत देश भर में चार विशाल रेल पुल बनाए जाने थे। उस समय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि मिथिलांचल को कोसी से जोड़ने वाला रेल पुल 1934 के भूकंप में टूट गया था और लोग दशकों से नए पुल की मांग कर रहे थे। नीतीश कुमार की पहल पर कोसी महासेतु का प्रस्ताव परियोजना में शामिल किया गया।
6 जून 2003 को प्रधानमंत्री वाजपेयी ने निर्मली (सुपौल) में कोसी महासेतु की आधारशिला रखी। इस अवसर पर रेल मंत्री नीतीश कुमार और बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी भी मौजूद थीं। पुल की लंबाई दो किलोमीटर और निर्माण अवधि छह साल तय की गई थी। 1887 में अंग्रेजी राज के दौरान बना यह पुल 1934 के भूकंप में ढह गया था, जिसके कारण दरभंगा क्षेत्र के लोगों को सुपौल, सहरसा जाने के लिए करीब 298 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था।
2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार के बाद निर्माण की गति धीमी पड़ गई। भूमि अधिग्रहण की समस्या और 2008 में कुसहा बांध टूटने से कोसी नदी के रास्ता बदलने से भी काम बाधित हुआ। उस समय भाजपा ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार की उपेक्षा से पुल समय पर नहीं बना। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद निर्माण में तेजी आई।
18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोसी महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि यह अटल जी और नीतीश बाबू का ड्रीम प्रोजेक्ट था और नीतीश बाबू जैसा सहयोगी हो तो कुछ भी संभव है। पुल बनने से मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र की दूरी 298 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर रह गई। निर्माण कार्य कोरोना महामारी के दौरान पूरा हुआ और उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे।
