मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने लिफ्ट सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए हैं। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पिछले दिनों लिफ्ट से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के मकसद से यह फैसला लिया है। राज्य में महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक, 2026 नियमावली लागू की गई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। यह नियम मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ पूरे राज्य में लागू होंगे।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 12 साल या इससे कम उम्र के बच्चे किसी भी स्थिति में लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक पर अकेले नहीं जा सकेंगे। ऐसे बच्चे सिर्फ परिजनों के साथ होने पर ही इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। अधिसूचना में साफ किया गया है कि नए नियम बच्चों और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर लाए गए हैं। ये नियम सभी हाउसिंग सोसायटियों, बिल्डिंग मालिकों और मॉल, होटल सहित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
नए नियमों के तहत लिफ्ट का हर साल ऑडिट और हर महीने सर्विसिंग कराना अनिवार्य है। लिफ्ट में हादसा होने पर तत्काल लोकल पुलिस को सूचना देनी होगी और सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट विद्युत निरीक्षक के पास जमा करनी होगी। सभी लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य किया गया है। नई लिफ्ट चालू होने से पहले ही कैमरे लगाने होंगे, जबकि पहले से चालू लिफ्ट में कैमरे लगाने के लिए 28 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। सभी लिफ्ट में एक ऑपरेटर रखने की बात भी कही गई है।
नियमावली में 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को लिफ्ट ऑपरेटर बनाने पर रोक, लिफ्ट दुर्घटना की जानकारी 24 घंटे के अंदर संबंधित प्राधिकरण को देने और नई लिफ्ट लगाने से पहले विद्युत निरीक्षक से अनुमति लेने का प्रावधान है। लिफ्ट या एस्केलेटर असुरक्षित पाए जाने पर मरम्मत और जरूरी बदलाव के निर्देश दिए जा सकेंगे। रखरखाव के लिए मान्यता प्राप्त ठेकेदार नियुक्त करना जरूरी होगा। सरकार अपने स्तर पर सभी लिफ्ट की जांच भी कराएगी और नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दुर्घटनाओं में पीड़ितों को मुआवजा देने का भी प्रावधान है। नए नियम के तहत लिफ्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से सोसायटी प्रबंधन पर होगी।
