पटना में राजद के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो. मनोज झा ने बुधवार को प्रेस-वार्ता कर मंत्री अशोक चौधरी पर एमएलसी पद के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति को लेकर 'लाभ के पद' का आरोप लगाया और विधान परिषद से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। मनोज झा ने इस मामले में जया बच्चन का उदाहरण दिया और कहा कि राज्यसभा सदस्य रहते हुए जया बच्चन के साथ भी ऐसी ही परिस्थिति बनी थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, वह नजीर है और बताता है कि अशोक चौधरी को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।
उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में राज्यपाल सचिवालय ने पहले ही बिहार के महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। विधान परिषद में राजद के सदस्य सुनील कुमार भी उनकी डिग्री और नियुक्ति को लेकर प्रश्न उठा चुके हैं। मनोज झा का कहना है कि नियमानुसार अगर महाधिवक्ता दो दिन के भीतर अपना मंतव्य नहीं देते, तो इस अपराध में अशोक चौधरी के साथ सम्राट चौधरी को भी सम्मिलित माना जाएगा, क्योंकि वे सरकार के मुखिया हैं।
मामले की शुरुआत फरवरी में हुई, जब 17 फरवरी को अशोक चौधरी ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन पटना के एएन कालेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यभार संभाला। वे पहले से विधान परिषद के सदस्य और मंत्री के पद पर कार्यरत थे। कार्यभार ग्रहण करने के अगले ही दिन वे छुट्टी पर चले गए। नियमानुसार प्रोबेशन अवधि के दौरान ली गई छुट्टी और अवैतनिक अवकाश की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में प्रश्न उठे। 19 अगस्त को यह मामला विश्वविद्यालय सिंडिकेट के समक्ष आया और प्रस्ताव मार्गदर्शन के लिए कुलाधिपति कार्यालय भेजा गया। राज्यपाल ही कुलाधिपति होते हैं। अब कुलाधिपति कार्यालय ने एक साथ मंत्री, विधान पार्षद और सहायक प्राध्यापक जैसे पदों पर बने रहने को लेकर आपत्ति जताई है और महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। इस प्रकरण के कारण उनकी विधान परिषद सदस्यता और पद पर संकट की स्थिति बनी हुई है।
प्रेस-वार्ता में विधान पार्षद मो. कारी सोहैब और राजद की प्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी सम्मिलित रहे।
