मुंबई में एक मुस्लिम व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी हिंदू पत्नी को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के तहत दर्ज इस मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने 20 नवंबर को उसे जमानत दे दी। बताया जा रहा है कि नए कानून के लागू होने के बाद यह अपनी तरह का पहला मामला है। हिंदू महिला की मां ने गैर-कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। सिविल एंड सेशन कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.ए. साने ने जमानत का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान महिला की मां ने शादी के एक निमंत्रण कार्ड का हवाला दिया, जिसमें हिंदू महिला के नाम के साथ एक मुस्लिम नाम लिखा था। उन्होंने एक तस्वीर भी पेश की, जिसमें महिला बुर्का पहने हुई दिख रही थी। अदालत ने पाया कि इस जोड़े ने कानूनी नोटिस देने के बाद 16 अक्टूबर को विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया था।
पुलिस ने एक मौलवी के पास से रजिस्टर जब्त किया था, जिसमें ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे निकाह होने की पुष्टि हो सके। हिंदू महिला खुद भी अदालत में पेश हुई और कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। उसके मुताबिक उस पर कोई दबाव, जोर-जबरदस्ती, धमकी या लालच नहीं दिया गया।
अपने आदेश में जज साने ने सवाल उठाया कि क्या शादी के कार्ड पर केवल मुस्लिम नाम लिख देने से धर्मांतरण साबित हो जाता है, जबकि निकाह का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आदेश के अनुसार, बुर्का पहनना भी इस मानने का पर्याप्त आधार नहीं है कि महिला ने इस्लाम अपना लिया है। सुनवाई में जज को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे गैर-कानूनी तरीके से उकसाने के आरोप को सही ठहराया जा सके। अदालत ने कहा कि दोनों बालिग हैं और महामारी के समय से उनके बीच प्रेम संबंध रहे हैं, इसलिए धारा 3 के तहत अपराध होना मुश्किल लगता है। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है और उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी।
