पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक 22 नवंबर को राजधानी में आयोजित पहले एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान उनसे भारत में हुए आतंकी हमलों और पाकिस्तान की भूमिका से जुड़े सवाल पूछे गए। एक पत्रकार द्वारा आतंकवाद पर सवाल पूछे जाने पर मलिक चिढ़ गए और कहा, 'इतना ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हैं भाई।'
पाकिस्तानी मंत्री ने सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय आतंकवाद के मुद्दे को पूरे क्षेत्र की समस्या बताया और आरोपों पर सबूत मांगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। मलिक ने दावा किया कि पाकिस्तान के हजारों नागरिक भी कट्टरपंथ और आतंकवाद का शिकार हुए हैं और उनकी सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सभी सबूत और तथ्य पारदर्शी तरीके से एक-दूसरे के सामने रखे जाने चाहिए और इसके लिए एक ऐसा मंच बनाया जाना चाहिए जहां इन सबूतों पर चर्चा हो सके। भारत की ओर से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया।
मलिक ने कहा कि आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि पूरा क्षेत्र इस समस्या से प्रभावित है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग समाधान खोजने के बजाय उकसाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि उनका देश कई मंचों पर भारत के साथ बातचीत का प्रस्ताव रख चुका है और दोनों देश आपस में बैठकर अपने-अपने सबूत पेश कर सकते हैं। हालांकि, भारत लंबे समय से स्पष्ट करता रहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। भारत सीमा पार से होने वाले आतंकवाद और उसे मिलने वाले सरकारी समर्थन को अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानता है।
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें आतंकवाद से निपटने के लिए कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना, सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना और खुफिया सूचनाओं को साझा करने की व्यवस्था में सुधार शामिल है। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से आतंकी घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में काम किया गया है। भारत ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार उठाया है और सरकार का जोर इस बात पर रहा है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और जिम्मेदार संगठनों तथा उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
