पटना हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों के लिए डस्टबिन और बायोडिग्रेडेबल बैग की खरीद में कथित धांधली से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर, 2026 तक के लिए टाल दी है। जस्टिस वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के हलफनामा दायर न करने पर नाराजगी जताई और याचिकाकर्ता के अंतरिम आवेदन पर सरकार की ओर से जवाब न आने पर सवाल उठाया।
यह जनहित याचिका कौशलेश कुमार ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में वायु मेडिकल बेस्ट को नष्ट करने के लिए खरीदी गई मशीनों में बड़े हेरफेर हुए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने महाधिवक्ता की अनुपस्थिति पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि इससे तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है।
अधिवक्ता के मुताबिक, पिछली सुनवाई 8 सितंबर, 2026 को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने का आदेश दिया था। याचिका में आरोप है कि BMSICL ने राज्य के अस्पतालों में 75 और 45 लीटर के माइक्रोवेव डस्टबिन तथा बायोडिग्रेडेबल बैग की आपूर्ति के लिए निविदा निकाली, जो लखनऊ की एक कंपनी को दी गई। याचिका के अनुसार, 75 लीटर डस्टबिन 15,490 रुपये में खरीदा गया, जबकि बाजार कीमत 1,550 रुपये बताई गई; 45 लीटर डस्टबिन 11,474 रुपये में खरीदा गया, जिसकी बाजार कीमत 1,162 रुपये बताई गई। इसी तरह 75 लीटर बैग 98 रुपये और 45 लीटर बैग 69 रुपये में खरीदे गए, जबकि उनकी सामान्य कीमत क्रमशः साढ़े आठ रुपये और पौने छह रुपये बताई गई।
याचिका में कहा गया है कि जून 2024 से 18 अप्रैल, 2026 के बीच 57 ऑर्डर से यह खरीदारी की गई और निविदा में सात कंपनियों ने भाग लिया। याचिका के मुताबिक, चार वस्तुओं की खरीद 18 प्रतिशत जीएसटी सहित लगभग 307 करोड़ रुपये में हुई, जबकि इन्हें बेचने वाली चार कंपनियों से कोटेशन लेने पर कुल राशि 18 प्रतिशत जीएसटी सहित लगभग 29 करोड़ रुपये बैठती है। मामले में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाया था।
