पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य की मूल निवासी महिला को बिहार में विवाह के बाद यहां बसने या लंबे समय तक निवास करने मात्र से राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। आरक्षण के लिए संबंधित राज्य में जातिगत मूल उद्गम और निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन आवश्यक है।
मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विद्यावती किरण की ओर से दायर एलपीए याचिका खारिज करते हुए एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। मामला बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से आयोजित सहायक अभियोजन पदाधिकारी (एपीओ) की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण के लाभ से जुड़ा था। बीपीएससी ने छह फरवरी 2020 को एपीओ के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था।
अपीलकर्ता उत्तर प्रदेश की मूल निवासी थीं और उनके पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। वर्ष 1996 में बिहार में विवाह के बाद वह लगातार यहीं रह रही थीं। उन्होंने दुसाध जाति के आधार पर एससी आरक्षण का लाभ लेते हुए आवेदन किया था। दुसाध जाति उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों की अनुसूचित जाति सूची में शामिल है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार में शामिल होने के बावजूद दो दिसंबर 2023 को जारी अंतिम परिणाम में उनका चयन रद कर दिया गया था। आयोग का कहना था कि उनका जाति और निवास प्रमाणपत्र पति के पते के आधार पर जारी हुआ था, जबकि नियमों के अनुसार आरक्षण की पात्रता उनके पिता के मूल निवास के आधार पर तय होनी थी। एकल पीठ से राहत न मिलने पर उन्होंने एलपीए दाखिल की।
खंडपीठ ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धाराओं 15 और 16 के संदर्भ में विवाह के बाद पति का निवास प्राप्त करने संबंधी दलील पर विचार किया और स्पष्ट किया कि विवाह के कारण प्राप्त नागरिक निवास (सिविल डोमिसाइल) अपने आप संवैधानिक आरक्षण का अधिकार नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड सहित अन्य निर्णयों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि एससी आरक्षण का लाभ संबंधित राज्य की सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा व्यक्ति के मूल उद्गम से जुड़ा होता है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य है और उम्मीदवार बाद में अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें चुनौती नहीं दे सकते।
