नजदीकी खून के रिश्ते में होने वाली शादियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह से नुकसान होता है और इस बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। मामला बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित छात्रा की याचिका से जुड़ा है, जिसने कोर्ट को बताया था कि उसके माता-पिता रक्त संबंधी हैं और इसी वजह से उसे जन्मजात अनुवांशिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस तरह की शादियों पर रोक नहीं लगा सकता, लेकिन इसको लेकर कानून बनाया जा सकता है, जो संसद के दायरे में आता है। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या ऐसी शादियों को रोकने के लिए कोई कानून लाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी किससे करनी है, यह किसी की निजी पसंद होती है और कोर्ट इस पर रोक नहीं लगा सकता। हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि करीबी रक्त संबंधियों से शादी करने पर सेहत पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में या तो रोक लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए या फिर लोगों को जागरूक करना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि दक्षिण के राज्यों में करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी का प्रचलन ज्यादा है और ऐसी लगभग 30 फीसदी शादियां होती हैं, जिससे सेहत से जुड़ी दिक्कतें भी होती रहती हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस बात को लेकर आंगनवाड़ी या पंचायत के स्तर पर जागरूकता की जरूरत है और इसके पीछे की वैज्ञानिक सोच और कारण लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में करीबी संबंधियों के बीच शादी को मंजूरी है, जबकि हिंदू मैरिज ऐक्ट में कुछ रिश्तों में शादी पर रोक है, हालांकि इसको लेकर कोई बहुत कड़ा कानून नहीं है। अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दायर याचिका में चिकित्सा विज्ञान का हवाला देकर कहा गया कि ब्लड रिलेशन में शादियों से बच्चों में विकृतियां आ सकती हैं और ऐसे मामलों में जन्मजात विकृति, अंधा या बहरा होना, विकास में कमी, विकलांगता, शिशुओं की मृत्यु और खराब स्वास्थ्य का खतरा बना रहता है।
