अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर का उदाहरण देते हुए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की मांग की है। एशिया की चार दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद शुक्रवार को वाशिंगटन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि भारत में ब्याज दरें कम हैं और वहां जीडीपी की वृद्धि दर सात प्रतिशत है, जबकि अमेरिका की वृद्धि दर 14, 15 या 20 प्रतिशत भी हो सकती है। उन्होंने अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर चार प्रतिशत बताई और कहा कि देश को दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सस्ती दरों पर कर्ज मिलना चाहिए। हालांकि, उन्होंने विकास दर के आंकड़ों की कोई विशेष अवधि नहीं बताई और न ही यह स्पष्ट किया कि ब्याज दरों में कितनी कटौती से इतनी तेज वृद्धि हासिल हो सकती है।
ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि जब भी सरकार अर्थव्यवस्था के अच्छे आंकड़े पेश करती है, केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने लगता है। उनके मुताबिक, मजबूत आर्थिक प्रदर्शन से कर्ज चुकाने की क्षमता बेहतर होती है और कम ब्याज दरों पर उधार मिलना चाहिए। उन्होंने फेडरल रिजर्व को 'बेहद राजनीतिक' संस्था बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि उनकी आलोचना किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरी संस्था को लेकर है। उन्होंने पूर्व फेडरल रिजर्व अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन की तारीफ करते हुए कहा कि वह अच्छे आर्थिक हालात में भी ब्याज दरें कम करने के पक्षधर थे।
ट्रंप ने ब्याज दरों में कटौती की मांग को अमेरिका के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज से भी जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि ब्याज दरों में एक प्रतिशत की कमी से सरकार को 650 अरब डॉलर की बचत हो सकती है, हालांकि इस बचत की समयसीमा या गणना का आधार नहीं बताया। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में लगातार 10 महीनों से वृद्धि दर्ज की गई है और इस साल नए उपकरणों में निवेश 21 प्रतिशत बढ़ा है। ट्रंप ने ऑडी की चार अरब डॉलर और टोयोटा की पांच अरब डॉलर की निवेश योजनाओं का उल्लेख किया। ऊर्जा कीमतों पर उन्होंने दावा किया कि नवंबर की शुरुआत से कच्चे तेल की कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है और उपभोक्ता प्रति गैलन पेट्रोल के लिए 60 सेंट कम भुगतान कर रहे हैं।
फेडरल रिजर्व अमेरिकी मौद्रिक नीति निर्धारित करता है और उसे कांग्रेस की ओर से अधिकतम रोजगार तथा कीमतों में स्थिरता बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है। ब्याज दरों पर फैसला लेते समय उसकी समिति महंगाई और श्रम बाजार की स्थिति का आकलन करती है। फेड की नीतिगत दर में बदलाव का असर बैंकों से लेकर आम उपभोक्ताओं और कारोबारियों तक की कर्ज लागत पर पड़ता है।
