उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के अध्यक्ष संजय श्रीनेत शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। पांच साल से अधिक के कार्यकाल में उन्होंने आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और समयबद्ध भर्ती को प्राथमिकता देते हुए कई बड़े बदलाव किए। आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार उनके कार्यकाल में विज्ञापित पदों के सापेक्ष 83 प्रतिशत यानी 33 हजार से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई।
चयन प्रक्रिया में तेजी के उदाहरण देखें तो पीसीएस-2021 की प्रक्रिया करीब 12 महीनों में पूरी हुई, जबकि पीसीएस-2023 का चयन महज आठ महीनों में संपन्न हुआ। पीसीएस न्यायिक-2022 की प्रक्रिया साढ़े छह महीनों में पूरी की गई। पीसीएस-2025 की चयन प्रक्रिया भी समयबद्ध ढंग से पूरी की गई, हालांकि हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण अंतिम परिणाम लंबित है। चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-टू के 2532 पदों पर भर्ती ढाई महीनों में पूरी हुई, जबकि डेंटल सर्जन का चयन तीन महीनों में हुआ और परिणाम साक्षात्कार के 24 घंटे के भीतर घोषित किया गया।
आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 से 2025 तक कुल 115 परीक्षाएं हुईं, जिनमें अकेले 2026 में 64 परीक्षाएं आयोजित की गईं। ओटीआर व्यवस्था शुरू होने के बाद से अब तक करीब 40 लाख अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। आधार सत्यापन, डिजिलॉकर और डिजिटल मूल्यांकन जैसी सुविधाओं को भी आगे बढ़ाया गया। आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए नए जी 11 'आकाश गंगा' प्रशासनिक भवन का निर्माण और कर्मचारियों के लिए 36 नए आवास बनाए गए।
कार्यकाल में पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषयों को हटाने का बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया। मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा से सफल अभ्यर्थियों की संख्या प्रति पद 13 से बढ़ाकर 15 गुना और साक्षात्कार के लिए दो की जगह तीन गुना कर दी गई। सीधी भर्ती में केवल साक्षात्कार के बजाय 75 प्रतिशत स्क्रीनिंग परीक्षा और 25 प्रतिशत साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेरिट तय करने की व्यवस्था लागू की गई। परीक्षाओं की शुचिता के लिए ओएमआर शीट की तीन प्रतियां रखने, प्रश्नपत्रों के कई सेट तैयार कर अंतिम समय में उनका चयन करने और परीक्षा केंद्रों पर बाहरी कार्मिकों की तैनाती जैसी व्यवस्थाएं लागू हुईं। लाइव सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक और आइरिस सत्यापन, एआई अलर्ट तथा जैमर का इस्तेमाल शुरू किया गया। गलत प्रश्न तैयार करने और मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 800 से अधिक विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर किया गया।
