उत्तराखंड सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना' आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग युवाओं को UPSC, UKPSC, SSC और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग और डिजिटल मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उच्च शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग के समन्वय से शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में विशेष कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। दूर-दराज के गांवों के छात्रों के लिए एक समर्पित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी विकसित किया गया है, जिससे वे अनुभवी विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से लाइव ऑनलाइन कक्षाएं, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई-बुक्स, साप्ताहिक मॉक टेस्ट और साक्षात्कार के लिए विशेष मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष आरक्षण, सुगम डिजिटल उपकरण और व्यक्तिगत मेंटरशिप की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में प्रतिभा, परिश्रम और देश सेवा के जज्बे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि संसाधनों या धन के अभाव में प्रदेश का कोई भी मेधावी छात्र या दिव्यांग भाई-बहन अपने सपनों से समझौता न करे, इसके लिए गांव-गांव तक मुफ्त कोचिंग और डिजिटल मार्गदर्शन पहुंचाया जा रहा है।

हल्द्वानी की एक महाविद्यालय से जुड़कर UPSC की तैयारी कर रही छात्रा नेहा पांडे ने बताया कि उनके पिता एक छोटे किसान हैं और दिल्ली जाकर लाखों रुपये की कोचिंग फीस भरना उनके परिवार के लिए संभव नहीं था। योजना के तहत उन्हें अपने ही शहर में बेहतरीन शिक्षकों का मार्गदर्शन और मुफ्त स्टडी मटेरियल मिल रहा है। टिहरी गढ़वाल के दिव्यांग अभ्यर्थी दीपक नौटियाल ने कहा कि दिव्यांगता के कारण रोजाना लंबी दूरी तय करके कोचिंग जाना मुश्किल था, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म से घर बैठे ही लाइव कक्षाएं, नोट्स और डाउट क्लियरिंग सेशन मिल रहे हैं।

शिक्षाविदों का मानना है कि सख्त नकल विरोधी कानून और मुफ्त कोचिंग की यह दोहरी रणनीति उत्तराखंड के युवाओं के लिए आदर्श वातावरण तैयार कर रही है। सरकार ने एक ओर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर इस योजना के जरिए युवाओं को प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह तैयार भी किया जा रहा है।