मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला ‘मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) आउटरीच कार्यक्रम’ को संबोधित किया। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा बिहार के उद्योग विभाग ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। इसका उद्घाटन सीएम और उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने किया।
सीएम ने कहा कि देश की कुल आबादी और राजस्व में बिहार की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है, इसलिए उद्योग और व्यापार में भी राज्य को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 प्रतिशत भागीदारी हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की तस्वीर तभी बदलेगी, जब बिहार अंतरराष्ट्रीय बाजार को भी पकड़ेगा। उन्होंने नोएडा में प्रति व्यक्ति आय 13 लाख रुपये और शिवहर जिले में महज 36 हजार रुपये होने का उल्लेख करते हुए कहा कि इस असमानता को दूर करने के लिए व्यापार को बढ़ावा देना और दूसरे देशों के साथ सीधा आयात-निर्यात स्थापित करना जरूरी है।
सीएम ने कहा कि राज्य ने सड़क, बिजली, स्कूल और कालेज जैसे बुनियादी क्षेत्रों में काफी काम किया है, लेकिन पहले उद्योग को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। अब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नौजवानों को रोजगार देने का एकमात्र रास्ता उद्योग है। उन्होंने छठ पूजा का उदाहरण देते हुए कहा कि इस बार देश ने इसे आर्थिक अवसर के रूप में भी अपनाया और इस दौरान लगभग 80 हजार करोड़ रुपये का बाजार खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य के समक्ष पानी और आबादी दो चुनौतियां हैं, जिन्हें अगले 10 वर्षों में जल प्रबंधन प्रणाली और बेहतर नीतियों से ताकत में बदला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे जुड़ने के लिए वायुमार्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पटना के साथ-साथ दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है और वहां बड़े रनवे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नई गाद नीति लागू की है, जिसके तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के साथ लगभग चार लाख मीट्रिक टन गाद के उपयोग का समझौता हुआ है। उत्तर बिहार की नदियों से निकाली जाने वाली गाद का उपयोग केंद्र सरकार की सड़कों के निर्माण में किया जाएगा।
सीएम ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे जिला स्तर पर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआइए), फिक्की और अन्य औद्योगिक संस्थानों के साथ हर महीने बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने डीएम को सभी व्यापारियों को ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना से जोड़ने और स्थानीय विशिष्टता के अनुसार लीची जैसे उत्पादों के क्लस्टर तैयार करने का भी निर्देश दिया।
