उत्तर प्रदेश में महिलाएं अब एक प्रभावशाली मतदाता वर्ग के रूप में उभर रही हैं। सरकारी योजनाओं और सुरक्षा को लेकर उनके बीच संतुष्टि का भाव है, लेकिन रोजगार, पेपर लीक और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। लखनऊ से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में सरकारी योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों के जरिये आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी और सुरक्षा पर हुए प्रयासों ने बदलाव की जमीन तैयार की है। गांवों में घर से निकलकर अपना कारोबार संभालने वाली महिलाएं इसकी गवाही दे रही हैं।

अंबेडकरनगर के बसखारी की प्रियंका शर्मा को आवास योजना का लाभ मिला है और वह मुफ्त राशन को गरीब महिलाओं के लिए बड़ी मदद बताती हैं, जबकि उनके साथ की महक को अब तक आवास का इंतजार है। जलालपुर की सुनीता लाभ न मिलने की कसक जताते हुए कहती हैं कि गुंडागर्दी कम हुई है। अयोध्या के बीकापुर की किस्मतुल और अख्तरुनिशा योजनाओं में भेदभाव नहीं मानतीं और सरकार के कामकाज से नाराज भी नहीं हैं। अयोध्या की युवती नेहा राठौर पेपर लीक से नाराजगी जताते हुए कहती हैं कि जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए, जबकि मीनाक्षी शुक्ला सुरक्षा को बेहतर बताते हुए परीक्षा और भर्ती में सुधार की उम्मीद रखती हैं।

प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, बस्ती, देवरिया और महराजगंज तक स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा है। सहारनपुर की जीविका तोमर नंदिनी योजना के सहारे कारोबार से 20 लोगों को रोजगार दे रही हैं। बैंक सखी, विद्युत सखी और ड्रोन दीदी जैसी भूमिकाओं ने नई संभावनाएं पैदा की हैं, लेकिन आधार लिंकेज, केवाईसी तथा प्रमाणन-सत्यापन की बाधाएं भी हैं। मथुरा की प्रेमवती की वृद्धावस्था पेंशन कई महीने से अटकी है और महराजगंज व बस्ती में महिलाएं योजनाओं की प्रक्रिया सरल बनाने की जरूरत जताती हैं।

कुल मिलाकर महिलाओं के बीच सरकारी योजनाओं और सुरक्षा को लेकर संतुष्टि है, पर उनकी अपेक्षाएं आर्थिक मदद से आगे बढ़कर स्थायी रोजगार, बेहतर अवसर और सम्मानजनक जीवन तक पहुंच गई हैं। विपक्ष भी इस समीकरण को समझ रहा है; समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्त्री समृद्धि-सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसमें सालाना 40 हजार रुपये देने और हर साल बढ़ोतरी का वादा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत करीब 62.24 रहा, जबकि पुरुषों का 59.56 प्रतिशत था। मथुरा की दीपांजलि शर्मा विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण के साथ सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ने की अपेक्षा रखती हैं, जबकि देवरिया की विभा पांडेय सामाजिक-राजनीतिक निर्णयों में बराबर भागीदारी को महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी बताती हैं।