कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल फ्लैट खरीदने से खरीदार को कार पार्किंग की जगह पर अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए पंजीकृत बिक्री दस्तावेज में पार्किंग का स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है। न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की एकल पीठ ने एक मामले में यह टिप्पणी करते हुए फ्लैट मालिक की याचिका खारिज कर दी।
मामला कोलकाता के गोल्फ ग्रीन अर्बन कांप्लेक्स स्थित फ्लैट संख्या 3ए से जुड़ा है। श्रवण कुमार अग्रवाल ने यह फ्लैट जयंत कुमार बसु और अनिता बसु से खरीदा था और 30 मार्च, 1993 को पंजीकृत बिक्री दस्तावेज के जरिये फ्लैट का स्वामित्व उन्हें मिला था। उसी दिन बसु दंपती ने अलग पत्र देकर भरोसा दिलाया था कि पश्चिम बंगाल आवासन बोर्ड से पार्किंग की जगह आवंटित होने पर वे उसे अग्रवाल को हस्तांतरित कर देंगे।
बसु दंपती ने नवंबर, 1992 में आवासन बोर्ड से पार्किंग की जगह आवंटित करने का अनुरोध किया था और इसके लिए 7,000 रुपये जमा किए थे। आवासन बोर्ड ने 18 दिसंबर, 1992 को अस्थायी रूप से बीजी-3 नंबर की पार्किंग जगह आवंटित की थी। इसके बाद 29 अक्टूबर, 1997 को बोर्ड ने जयंत कुमार बसु के नाम बीजी-9 नंबर की पार्किंग जगह आवंटित करने का निर्णय किया और भविष्य में हस्तांतरण दस्तावेज तैयार करने की बात कही गई थी। हालांकि, 19 सितंबर, 2019 को आवासन बोर्ड ने ज्ञापन जारी कर 1997 के आवंटन के फैसले को रद कर दिया।
इसी फैसले को चुनौती देते हुए अग्रवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 8 का हवाला देते हुए दलील दी कि फ्लैट खरीदने के साथ पूर्व मालिकों से जुड़े अधिकार भी उन्हें मिल गए हैं। आवासन बोर्ड ने दलील दी कि 1993 के पंजीकृत बिक्री दस्तावेज में पार्किंग की जगह का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए केवल फ्लैट खरीदने के आधार पर अलग से पार्किंग का दावा नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि पार्किंग की जगह उनके फ्लैट का अभिन्न हिस्सा थी या पंजीकृत बिक्री दस्तावेज के जरिये उन्हें हस्तांतरित की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि आवासन बोर्ड ने पूर्व मालिकों के नाम पार्किंग आवंटित करने का फैसला जरूर किया था, लेकिन उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी।
