मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित मध्य प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक संपत्ति एडवर्ड विला के मुद्रीकरण की पहली कोशिश सफल नहीं हो सकी। ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त करने के लिए जारी रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तय की गई थी। इस दौरान कुछ संभावित निवेशकों और पक्षों ने जानकारी जरूर ली, लेकिन किसी ने औपचारिक आवेदन नहीं किया। अब विभागीय स्तर पर पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की तैयारी है, जिसमें नए सिरे से ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त किया जाएगा।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार एडवर्ड विला का निर्माण वर्ष 1909 में हुआ था। तीन मंजिला इस इमारत का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 1,168.90 वर्गमीटर यानी करीब 12,581 वर्गफीट है, जबकि निर्मित क्षेत्र 1,246.07 वर्गमीटर है। यह संपत्ति बृहन्मुंबई महानगरपालिका (MCGM) से 30 साल की लीज पर मिली है, जिसकी अवधि 13 नवंबर 2012 से 13 नवंबर 2035 तक है। इमारत कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग पर नरीमन प्वाइंट जैसे प्रमुख कारोबारी केंद्र के नजदीक और नेवी कैंटोनमेंट के आसपास स्थित है।

फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार इस इमारत का इस्तेमाल वीवीआईपी मेहमानों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस के रूप में कर रही है। सरकार की योजना संपत्ति के शेष लीज अधिकारों के हस्तांतरण या बिक्री के माध्यम से आर्थिक लाभ हासिल करने की है। चूंकि लीज 2035 तक ही मान्य है, इसलिए मुद्रीकरण का आधार यही शेष अधिकार हैं।

इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (PICL) के पास है। यह संस्था वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है और मुंबई में राज्य की संपत्तियों की देखरेख करती है। PICL ने ही ट्रांजेक्शन एडवाइजर के चयन के लिए EOI जारी की थी। पहले प्रयास में आवेदन न मिलने के बाद अब सरकार को नए सिरे से संभावित खरीदारों और निवेशकों की तलाश करनी होगी।